बैंकिंग व वित्तीय सचेतना 2020 - अंक-1

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Posted on Jan 19, 2020 06:59 IST in Banking & Financial Awareness.

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1) केन्द्र सरकार ने 14 जनवरी 2020 को किसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नए उप-गवर्नर (Deputy Governor) के पद पर नियुक्त किया? - माइकल देबब्रत पात्रा (वर्तमान में आरबीआई में कार्यकारी निदेशक (Executive Director) की भूमिका निभा रहे माइकल देबब्रत पात्रा (Michael Debabrata Patra) को केन्द्र सरकार ने तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय बैंक का उप-गवर्नर (Deputy Governor) नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति विरल आचार्य (Viral Acharya) द्वारा अपने कार्यकाल के पूर्व यकायक इस्तीफा देने के 6 माह बाद की गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व वाले आरबीआई के अन्य तीन उप-गवर्नर हैं - बी.पी. कानूनगो (B. P. Kanungo), एन.एस. विश्वनाथन (N. S. Vishwanathan) और महेश कुमार जैन – Mahesh Kumar Jain)

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2) देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए 1 जनवरी 2020 से ओटीपी-आधारित एटीएम निकासी (OTP-based ATM withdrawal) सुविधा शुरू कर दी। इस सुविधा से जुड़ी शर्तें क्या हैं? - यह सुविधा रात 8 बजे से प्रात: 8 बजे के बीच 10,000 रुपए से अधिक की निकासी के लिए सिर्फ एसबीआई के एटीएम पर उपलब्ध रहेगी (भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी 2020 से ओटीपी (OTP) आधारित एटीएम-निकासी सुविधा अपने ग्राहकों के लिए शुरु की। इसके तहत रात 8 बजे से प्रात: 8 बजे के बीच सिर्फ एसबीआई के एटीएम से की जाने वाली 10,000 रुपए से अधिक राशि की निकासी के लिए खाताधारक के पंजीकृत मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जायेगी जिसे एटीएम में अंकित कर निकासी की जा सकेगी)

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3) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी 2020 को दृष्टिबाधित व्यक्तियों (visually-impaired) को करेंसी नोट की पहचान करने में मदद करने वाले एक नए मोबाइल एप (mobile app) को लाँच किया। इसका नाम क्या है? - MANI (मनी (MANI), जिसका अर्थ है - Mobile Aided Note Identifier, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों को करेंसी नोट की पहचान करने में मदद करना है। यह एप मोबाइल में लगे कैमरे की मदद से करेंसी नोट को स्कैन कर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में नोट का मूल्य ऑडियो द्वारा बताने में सक्षम है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्लेस्टोर और एप्पल की एप स्टोर दोनों में उपलब्ध कराया गया है तथा 1 जनवरी 2020 को इसे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने औपचारिक रूप से जारी किया)

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4) 1 जनवरी 2020 से रूपे (RuPay) कार्ड्स और यूपीआई (UPI) द्वारा किए गए डिज़िटल भुगतानों पर मर्चेन्ट डिस्काण्ट रेट (MDR) की वसूली नहीं की जायेगी। यह व्यवस्था किन व्यवसायों को किए गए भुगतानों पर लागू होगी? - ऐसे व्यवसाय जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक है (स्वदेशी रूपे कार्ड और यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर व्यवसायों को किए जाने वाले भुगतानों पर 1 जनवरी 2020 से कोई मर्चेन्ट डिस्काण्ट रेट (Merchant Discount Rate - MDR) नहीं वसूला जायेगा। उल्लेखनीय है कि MDR डिज़िटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले व्यवसाय व कम्पनियाँ बैंकों, कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स और अन्य वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं को जमा करती हैं)

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5) दिसम्बर 2019 के दौरान यूपीआई (UPI) भुगतानों ने कौन सा ऐतिहासिक मासिक आंकड़ा पहली बार पार किया? - 2 लाख करोड़ रुपया (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) के द्वारा किए गए भुगतान (payments) ने दिसम्बर 2019 के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य का आंकड़ा पार किया तथा यह पहली बार था कि किसी माह में यूपीआई भुगतान का कुल आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। यूपीआई के प्रबन्धक तथा संचालक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India Ltd. - NPCI) ने 2 जनवरी 2020 को यह आंकड़ा जारी किया)

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6) जनवरी 2020 के दौरान बेंगलूरू स्थित किस सहकारी बैंक (cooperative bank) को आरबीआई (RBI) ने तत्काल अपना बैंकिंग परिचालन बंद करने का निर्देश दिया? - श्री गुरू राघवेन्द्र सहकारा बैंक (बेंगलूरू में मुख्यालय वाले सहकारी बैंक श्री गुरू राघवेन्द्र सहकारा बैंक (Sri Guru Raghavendra Sahakara Bank) को भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोटिस जारी कर कथित तौर पर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से बैंकिंग व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया। हालांकि आरबीआई ने बैंक के चालू तथा बचत खाता धारकों को अगले निर्देश तक 35,000 रुपए नकद तक निकालने की अनुमति दी है। यह बैंक वर्ष 1999 से परिचालन में है)

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7) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (Central Statistical Office - CSO) ने 7 जनवरी 2020 को वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (GDP growth rate) कितनी रहने का अग्रिम अनुमान (advance estimate) लगाया? - 5% (केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर मात्र 5% रहेगी। यह आंकड़ा पिछले वर्ष (2018-19) की वृद्धि दर (6.8%) के मुकाबले काफी कम है। यह अनुमान दो तिमाही वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर लगाया गया है। सीएसओ की इस रिपोर्ट में आर्थिक दर में इतनी कमी का मुख्य कारण देश के मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में आई भारी गिरावट को माना गया है)

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8) 2 जनवरी 2020 से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (listed) होने वाले भारत बाण्ड ईटीएफ (Bharat Bond ETF) को किस म्यूचुअल फण्ड उपक्रम ने जारी किया है? - एडलविज़ म्यूचुअल फण्ड (भारत बाण्ड ईटीएफ पहला कॉरपोरेट बाण्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड) है जिसे एडलविज़ म्यूचुअल फण्ड (Edelweiss Mutual Fund) ने जारी किया है। इस म्यूचुअल फण्ड ने 12 से 20 दिसम्बर 2019 के बीच इस ईटीएफ के लिए आवेदन मांग कर 12,395 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इस फण्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे हासिल रकम को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों (public sector companies) के ट्रिपल ए (AAA) रेटेड बाण्ड्स में किया जायेगा तथा इसकी दो निर्धारित परिपक्वता अवधियाँ (maturity periods) हैं - तीन वर्ष और दस वर्ष)

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9) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 6 जनवरी 2020 को एक अनोखा आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आधारित लर्निंग इको-सिस्टम (Artificial Intelligence (AI) powered learning eco-system) दिल्ली (Delhi) में शुरू किया। इसका नाम क्या रखा गया है? - एनएसई नॉलेज हब (एनएसई नॉलेज हब (NSE Knowledge Hub) भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया लर्निंग इको-सिस्टम है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय और बीमा (banking, financial services and insurance - BFSI) क्षेत्र के प्रोफेशनल्स और सम्बन्धित संस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस आधारित इस लर्निंग सिस्टम के द्वारा वित्तीय संस्थाएं अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए अधिक बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे)

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10) अडाणी पोर्ट्स भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस निजी बंदरगाह में 75% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है? - कृष्णापट्टनम पोर्ट (3 जनवरी 2020 को जारी जानकारी के अनुसार अडाणी पोर्ट्स एण्ड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (Adani Ports and Special Economic Zone Ltd - APSEZ) आन्ध्र प्रदेश के नेल्लूर (Nellore) जिले में स्थित कृष्णापट्टनम पोर्ट (Krishnapatnam Port Co. Ltd - KPCL) में 75% हिस्सेदारी खरीदकर इस बंदरगाह का नियंत्रण हाथ में ले लेगा। इस सौदे में कृष्णापट्टनम पोर्ट की कुल कीमत 13,572 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस बंदरगाह ने वर्ष 2019 में कुल 5.4 करोड़ मीट्रिक टन सामान की ढुलाई की थी तथा ढुलाई के लिहाज से यह पश्चिमी तट पर स्थित मुन्द्रा बंदरगाह (Mundra Port) के बाद भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। वहीं अडाणी पोर्ट्स गौतम अडाणी समूह (Gautam Adani Group) का हिस्सा है तथा भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बंदरगाह डेवलपर और संचालक है)

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