6 जुलाई 2019 करेण्ट अफेयर्स

केन्द्रीय बजट 2019 | निर्मला सीतारमण | बजट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न | बजट-आधारित प्रश्न |

Posted on Jul 06, 2019 11:57 IST in Current Affairs.

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1) 5 जुलाई 2019 को वर्ष 2019-20 का केन्द्रीय बजट (Union Budget 2019-20) प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने किस पुरानी परंपरा को समाप्त किया? - बजट को संसद में लाने के लिए चमड़े के ब्रीफकेस का इस्तेमाल (निर्मला सीतारमण 2019-20) का केन्द्रीय बजट एक लाल रंग के कपड़े में रखकर लाईं जबकि अभी तक बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा थी। ब्रीफकेस में बजट लाने की परंपरा देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी (RK Shanmukham Chetty) ने शुरू की थी जब उन्होंने देश का पहला बजट पेश किया था)

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2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (ISRO) की उस नई गठित की गई वाणिज्यिक इकाई (commercial arm) का क्या नाम है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय की? - न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेड (वर्ष 2019 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उल्लेख किया कि न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेड (New Space India Limited - NSIL) नामक नई इकाई का गठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (Indian Space Research Organisation – ISRO) की वाणिज्यिक इकाई के तौर पर किया गया है। इस इकाई का मुख्य कार्य इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों जैसे प्रक्षेपण यानों, आदि का वाणिज्यिक गतिविधियों में अनुप्रयोग करना और अपनी प्रौद्यौगिकी हस्तांतरण से लाभ अर्जित करना होगा)

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3) केन्द्रीय बजट 2019-20 में घोषित उस नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) का क्या नाम है जिसके तहत 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन का लाभ देने की व्यवस्था की गई है? - प्रधान मंत्री कर्म योगी मान धन योजना (बजट में घोषित प्रधान मंत्री कर्म योगी मान धन (Pradhan Mantri Karam Yogi Maan Dhan) नामक नई पेंशन योजना का उद्देश्य ३ करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन का लाभ प्रदान करना है। यह लाभ ऐसे व्यापारियों और दुकानदारों को मिलेगा जिनका कुल वार्षिक व्यवसाय 1.5 करोड़ रुपए से कम है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में भी केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए "प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना" नामक पेंशन योजना की घोषणा की थी)

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4) केन्द्रीय बजट में पेट्रोल व डीज़ल (petrol and diesel) दोनों पर कितने रुपए प्रति लिटर अधिभार (cess) लगाने की घोषणा की गई? - 2 रुपए (केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोल व डीज़ल दोनों पर 2 रुपए प्रति लिटर अधिभार (Cess) लगाने की घोषणा की। यह अधिभार सड़क एवं मूलभूत संरचना अधिभार (road and infrastructure cess) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (excise duty) के रूप में वसूला जायेगा। केन्द्र सरकार को इससे 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा है)

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5) केन्द्रीय बजट 2019-20 में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए कुल विनिवेश (Disinvestment) लक्ष्य कितना रखा है? – 1,05,000 करोड़ रुपए (5 जुलाई 2019 को अपने बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (public sector undertakings) में केन्द्र सरकार के हिस्से का विनिवेश कर कुल 1,05,000 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। बीत गए वित्तीय वर्ष (2018-19) में सरकार का विनिवेश लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2017-18 का विनिवेश लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए था)

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6) केन्द्रीय बजट 2019-20 में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत और केन्द्र सरकार के लिए खर्च की सबसे बड़ी मद क्या है? - कॉरपोरेट कर (राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत) और करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा (खर्च की सबसे बड़ी मद) - केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत बजट दस्तावेज के अनुसार केन्द्र सरकार को सर्वाधिक 21% राजस्व कॉरपोरेट कर (Corporate Tax) से प्राप्त होगा। वहीं केन्द्र सरकार के लिए खर्च की सबसे बड़ी मद करों एवं शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी (States’ Share of Taxes and Duties) है जिसमें सरकार 23% व्यय करेगी। सरकार के अन्य प्रमुख राजस्व स्रोत हैं  - उधार तथा अन्य देनदारियाँ (20%), जीएसटी व अन्य कर (19%) और आयकर (16%)।  केन्द्र के खर्च की अन्य बड़ी मदें हैं - ब्याज अदायगी (18%), केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय (13%), केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर व्यय (9%) और प्रतिरक्षा (9%)।

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