9-14 जनवरी 2019 करेण्ट अफेयर्स

सामान्य वर्ग | 10% आरक्षण | सिक्किम | रोजगार योजना | आरबीआई समिति | राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद | संवैधानिक पीठ | हम्पी |

Posted on Jan 14, 2019 01:22 IST in Current Affairs.

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1) भारतीय संसद ने 9 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधेयक से सम्बन्धित संशोधन की संख्या क्या है? - 124वाँ संवैधानिक संशोधन

विस्तार: सामान्य वर्ग (General category) के अभ्यर्थियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक विधेयक को भारतीय संसद ने 9 जनवरी 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधेयक भारतीय संविधान में 124वाँ संशोधन विधेयक (124th Constitutional Amendment) है तथा इसे राज्यसभा ने 9 जनवरी 2019 को पारित कर दिया। इससे एक दिन पूर्व 8 जनवरी 2019 को इस विधेयक को लोकसभा ने भी पारित कर दिया था।

- 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने 7 जनवरी 2019 को संसद के पटल पर रखा था। विधेयक का मूल उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करना है। इसके तहत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि लाभार्थियों के लिए आर्थिक आधार तय करने की शक्ति राज्यों को प्रदान की गई है।

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2) किस राज्य सरकार ने "एक परिवार, एक नौकरी" (“One Family, One Job”) नामक रोजगार सुरक्षा योजना 12 जनवरी 2019 से राज्य में शुरू की? - सिक्किम (Sikkim)

विस्तार: सिक्किम (Sikkim) के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग (Pawan Chamling) ने 12 जनवरी 2019 को "एक परिवार, एक नौकरी" नामक एक महात्वाकांक्षी योजना राज्य में औपचारिक रूप से लाँच की जिसके तहत हर ऐसे परिवार में एक सदस्य को रोजगार प्रदान किया जायेगा जिसके किसी सदस्य के पास कोई सरकारी नहीं है।

- योजना के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 32 विधानसभा क्षेत्रों के 2 लाभार्थियों को अस्थायी नियुक्ति पत्र 12 जनवरी 2019 को प्रदान किया तथा योजना को संकेतात्मक तौर पर लाँच कर दिया।

- वर्तमान में इस योजना के तहत राज्य सरकार के 12 विभागों के अंतर्गत "सी" (‘C’) तथा "डी" (‘D’) वर्ग की नौकरियाँ प्रदान की जायेंगी। वहीं इस योजना के तहत परिवारों द्वारा लिए जाने वाले कृषि ऋणों को माफ करने का प्रावधान भी किया गया है।

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3) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा देश की डिज़िटल भुगतान प्रणाली (Digital Payment Ecosystem) को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाने के लिए नवगठित उच्च-स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, जिसके बारे में 8 जनवरी 2019 को घोषणा की गई? - नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani)

विस्तार: इन्फोसिस के सह-संस्थापक (Infosys co-founder) नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani) को उस पाँच-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है जो देश में डिज़िटल भुगतान व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा गठित की गई है। इस समिति की मुख्य भूमिका देश में भुगतान डिज़िटलीकरण (digitisation of payments) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी, इस प्रणाली में व्याप्त बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाना तथा वित्तीय समावेशन में डिज़िटल भुगतान की भूमिका को मजबूत करने के लिए उचित सुझाव देने में होगी।

- इस समिति के अन्य 4 सदस्य हैं - एच.आर. खान (आरबीआई के पूर्व उप-गवर्नर), किशोर संसी (विजया बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ), अरुणा शर्मा (पूर्व सचिव, सूचना प्रौद्यौगिकी व इस्पात मंत्रालय) और संजय जैन (मुख्य नवाचार अधिकारी, आईआईएम अहमदाबाद)।

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4) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid land title dispute case) के मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2019 को पाँच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ (five-judge Constitution Bench) का गठन किया। इस पीठ में शामिल 5 न्यायाधीश कौन हैं? - मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़

विस्तार: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले की सुनवाई के लिए 8 जनवरी 2019 को गठित सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अलावा शामिल 4 अन्य न्यायाधीश हैं - न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़।

- इस पीठ को 10 जनवरी 2019 को इस बहुप्रतीक्षित विवाद पर अपनी सुनवाई शुरू करनी थी लेकिन संवैधानिक पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (Justice U.U. Lalit) द्वारा स्वयं को इस पीठ से अलग करने के बाद सुनवाई अधर में लटक गई तथा 29 जनवरी 2019 को सुनवाई की नई तिथि के तौर पर घोषित किया गया।

- उल्लेखनीय है कि इस विवाद के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के उस फैसले के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों - राम लला (Ram Lalla), निर्मोही अखाड़े (Nirmohi Akhara) और सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) को बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट कर देने की बात कही गई थी।

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5) किस भारतीय पर्यटक स्थल को न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) द्वारा प्रकाशित "वर्ष 2019 में देखने योग्य 52 स्थान" (‘52 Places to Go in 2019’) की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है तथा जो स्थल इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय स्थल है? – हम्पी (Hampi)

विस्तार: कर्नाटक (Karnataka) राज्य में स्थित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी (Hampi) को न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित "वर्ष 2019 में देखने योग्य 52 स्थान" की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है तथा। खास बात यह है कि हम्पी इस सूची में शामिल किया गया एकमात्र भारतीय स्थल भी है। इस सूची में पहले स्थान पर कैरिबाई द्वीप पोर्तो रिको (Puerto Rico) को रखा गया है जो 2019 के अंतिम दिनों में आए मारिया नामक चक्रवाती तूफान के कारण तबाह हो गया था।

- हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तालुक में स्थित हैं तथा यहाँ 57 प्रमुख दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। यह समस्त स्थल हम्पी के आसपास स्थित चार गाँवों में 41.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं।

- हम्पी के इन तमाम स्थलों का निर्माण विजयनगर सम्राज्य के समय में 13वीं व 14वीं सदी में किया गया था। यह समस्त स्थल द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। इसमें सबसे प्रमुख स्थल विठ्ठल मंदिर में स्थित पाषाण का खूबसूरत रथ (stone chariot) है। प्रत्येक वर्ष लगभग 6 लाख पर्यटक हम्पी में आते हैं।

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