6-8 जून 2018 करेण्ट अफेयर्स

ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन | चन्द्रभागा | रेपो दर | आरबीआई | सुबर्णरेखा बंदरगाह | चीनी न्यूनतम समर्थन मूल्य | मातृ म

Posted on Jun 08, 2018 03:15 IST in Current Affairs.

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1) विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) के अवसर पर 5 जून 2018 को कौन सा भारतीय समुद्र तट पर्यावरण अनुकूलता तथा स्वच्छता के लिए प्रदान किया जाने वाला ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन (Blue Flag Certification) हासिल करने वाला एशिया का पहला तट बन गया? - चन्द्रभागा तट (ओडीशा)

विस्तार: ओडिशा (Odisha) के कोणार्क (Konark) पर स्थित प्रसिद्ध चन्द्रभागा तट (Chandrabhaga Beach) ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन (Blue Flag certification) हासिल करने वाला एशिया का पहला तट बन गया है। यह फ्लैग पर्यावरण अनूकूल, स्वच्छ तथा पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुख-सुविधाओं से सुसज्जित समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है।

- चन्द्रभागा तट को यह सम्मान 5 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए तटों को प्लास्टिक-मुक्त (plastic-free) किया जाना तथा कचड़ा प्रबन्धन प्रणाली (waste management system) से युक्त होना अनिवार्य है। इसके अलावा ऐसे तटों पर पर्यटकों के लिए स्वच्छ पेय-जल व अन्य तमाम सुख-सुविधाओं की व्यवस्था होना भी जरूरी है। ऐसे तटों पर क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

- ब्ल्यू फ्लैग सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए देश के 12 अन्य समुद्री तटों को उपयुक्त बनाने का बीड़ा केन्द्र सरकार ने उठाया है। इन 12 तटों में महाराष्ट्र, पुड्डुचेरी, गोवा, दमण एवं दीव, लक्ष्यद्वीप तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तट शामिल हैं।

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2) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2018-19 की दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक समीक्षा में 6 जून 2018 को रेपो दर (Repo Rate) में 25 आधार अंकों (basis points) की वृद्धि करने की घोषणा की। आरबीआई ने पिछली बार कब रेपो दर में वृद्धि की थी? - जनवरी 2014 में

विस्तार: आरबीआई ने साढ़े चार वर्ष के बाद रेपो दर में वृद्धि करते हुए 6 जून 2018 को इसे 25 आधार अंक बढ़ाने की घोषणा की, जिससे रेपो दर की नई दर 6.25% हो गई है। वहीं रिवर्स रेपो दर 5.75% हो गई है। इससे पूर्व रेपो दर में वृद्धि जनवरी 2014 में की गई थी तथा तब यह बढ़कर 8% हो गया था। रेपो दर वह दर होती है जिसपर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई ने उधार लेते हैं। इस रेपो दर वृद्धि की एक और अहम खासियत यह रही कि यह नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल की पहली वृद्धि है।

- रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करने के बारे में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) के सभी सदस्यों में सहमति रही। खास बात यह है कि अधिकांश वित्तीय विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे थे कि आरबीआई रेपो दर को यथावत रखेगा।

- रेपो दर में वृद्धि के पीछे सबसे अहम वजह मुद्रास्फीति (Inflation) में वृद्धि रही। मुद्रास्फीति के बारे में आरबीआई ने अपना अनुमान प्रस्तुत किया कि वर्ष 2018-19 के पहले भाग में मुद्रास्फीति 4.8-4.9% रहेगी जबकि दूसरे भाग में यह 4.7% रहेगी।

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3) रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने ओडीशा (Odisha) में बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कौन से प्रस्तावित बंदरगाह (port) के निर्माण की स्वीकृति जून 2018 के दौरान प्रदान कर दी? - सुबर्णरेखा बंदरगाह (Subarnarekha Port)

विस्तार: ओडीशा (Odisha) के बालासोर (Balasore) जिले में सुबर्णरेखा बंदरगाह (Subarnarekha Port) के निर्माण का कार्य जल्द प्रारंभ होगा क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इस बंदरगाह के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी ओडीशा सरकार ने 6 जून 2018 को दी।

- उल्लेखनीय है कि चेन्नई की निजी कम्पनी क्रियेटिव पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (Creative Port Private Ltd - CPPL) ने बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के मुहाने से सटी सुबर्णरेखा नदी पर एक नए हर मौसम के लिए अनुकूल वाणिज्यिक बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यह स्थान चांदीपुर (Chandipur) में स्थित प्रक्षेपास्त्रों के एकीकृत परीक्षण स्थल (integrated test range site) के काफी निकट है, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। प्रारंभ में सुबर्णरेखा बंदरगाह परियोजना पर रक्षा मंत्रालय ने अपनी आपत्तियाँ जताई थीं।

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4) केन्द्र सरकार ने चीनी (Sugar) का क्या नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6 जून 2018 को घोषित किया? - 29 रुपए प्रति किलो

विस्तार: केन्द्र सरकार ने चीनी का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (minimum support price – MSP) 29 रुपए प्रति किलो तय किया है। यह घोषणा केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 6 जून 2018 को की।

- केन्द्र सरकार ने इसके अलावा घरेलू बाजार में चीनी की जबरदस्त आवक को देखते हुए 30 लाख टन चीनी का भण्डार कायम करने का निर्णय भी लिया जिससे चीनी की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। वहीं चीनी कम्पनियों को एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4,440 करोड़ रुपए के रियायती ऋण (soft loans) भी प्रदान किए जायेंगे।

- इन उपायों के द्वारा केन्द्र सरकार चीनी के बढ़ते भण्डार तथा गिरते मूल्यों की समस्या को नियंत्रित कर घाटे से गुजर रहीं चीनी मिलों और गन्ना उत्पादकों दोनों को राहत प्रदान करना चाहती है। भारत ब्राज़ील (Brazil) के बाद दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी के बढ़ते उत्पादन व भण्डार के कारण चीनी मिलों को देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों को समय पर भुगतान करने में समस्या आ रही है।

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5) सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System - SRS) द्वारा जून 2018 में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीनतम मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Ratio - MMR) कितनी है? - 130

विस्तार: केन्द्र सरकार द्वारा जारी सैम्पल पंजीकरण प्रणाली (SRS) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की नवीनतम मातृ मृत्यु दर (MMR) 130 है, यानि प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में 130 माताओं की मृत्यु। यह आंकड़ा वर्ष 2011-13 की 167 मातृ मृत्यु दर की अपेक्षा 28% कम है। इस कमी के पीछे देश के अलग अलग राज्यों द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास शामिल हैं।

- मातृ मृत्यु दर के मामले में केरल (Kerala) देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है तथा यहाँ यह दर 61 से घट कर 46 हो गई है। 61 मातृ मृत्यु दर के साथ महाराष्ट्र (Maharashtra) दूसरे स्थान पर है जबकि तमिलनाडु (Tamil Nadu) 66 की दर के साथ तीसरे स्थान पर है।

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